बीमाको पहुँच विस्तार गर्ने सरकारको महत्वाकांक्षी योजना

यी हुन् बजेटभित्रका ११ बुँदे बीमा नीति

५० प्रतिशत घर परिवारमा सरकार आफैले बीमा पुर्याउने, नागरिक–किसान–कर्मचारी बीमाको दायरामा आउँदै १६ जेष्ठ २०७८, कोशीपारी अनलाइन संवाददाता/ बनेपा, काभ्रे सरकारले हरेक नागरिकका बीचमा बीमाको पहुँच पुर्याउने महत्वाकांक्षी योजना आज सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८।०७९ को बजेट बक्तव्यमार्फत सरकारले देशको ५० प्रतिशत घर परिवारमा बीमा सम्बन्धी योजना लिएर सरकार आफै जाने भएको छ । आगामी आवमा बीमाको पहुँच कूल जनसंख्याकोे एक तिहार्ई पुर्याउने घोषणा गरेको सरकारले आम नागरिक, किसान, व्यवसायी र कर्मचारीलाई बीमामार्फत सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ । यस्तो घोषणासँगै आगामी वर्ष बीमाको दायरा विस्तार भई ३३.३४ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य लिएको बजेटमा उल्लेख छ ।

१. सरकारले स्वास्थ्य बीमामार्फत आम नागरिकको बीचमा बीमाको दायरा विस्तार गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिएको जनाएको छ । सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममार्फत कूल घरपरिवारको ५० प्रतिशत घर परिवार अर्थात आधा जनसंख्याको बीचमा बीमाको पहुँच पुर्याउने लक्ष्य लिएको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

२. किसानले हाल पाउँदै आएको बाली तथा पशु पंक्षीको बीमा शुल्कमा ७५ प्रतिशत अनुुदान कायमै रहने अर्थमन्त्रीले बजेट बक्तव्यमा घोषणा गरेका छन् । यस अभियानले किसानका बीचमा बीमाका पहुँच थप विस्तार हुने देखिएको छ । त्यसैगरी, जडिबुटी खेतीमा पनि बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

३. यस वर्षदेखि पहिलो पटक घरधनीलाई बीमा शुल्कलाई आयकर गणनामा छुट सुविधा दिइएको छ । यसले बीमाको दायरा थप विस्तार हुने देखिएको छ । घरधनीको आयकर गणना गर्दा यदि घरको बीमा गरेको भए पाँच हजार रुपैयाँ बार्षिक बीमा शुल्क घटाएर गणना गर्न सकिने व्यवस्था लागू गरेको छ । यसले देशैभरी घर भाडामा लगाउनेहरु बीमाको दायरामा आउन सजिलो हुने भएको छ ।

४. सरकारले निजामति कर्मचारीको १० लाख रुपैयाँको दुर्घटना बीमा गर्ने घोषणा गरेको छ । यस अभियानमा छ लाख भन्दा बढि कर्मचारी बीमासँग प्रत्यक्ष जोडिन पुग्नेछन् । त्यसैगरी, निजामति कर्मचारीको एक लाख रुपैयाँसम्मको स्वास्थ्य बीमा शुल्क सरकारले व्यहोर्ने नीति अघि सारिएको छ । यस अभियानबाट निजामति कर्मचारी, शिक्षक, सेना प्रहरीहरु बीमासँग प्रत्यक्ष जोडिनेछन् ।

५. सार्वजनिक पूर्वाधार र सरकारी भवनको बीमा गर्ने अभियान सञ्चालन गर्ने नीतिले बीमा सरकारी निकायहरुमा पुग्ने देखिएको छ ।

६. खाद्य भण्डारण गृहको बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने,
७. संरक्षित र मध्यवर्ती क्षेत्रभित्र वसोवास गर्ने नागरिक र कर्मचारीलाई बन्यजन्तुको आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षती परिपूरण गर्न दुर्घटना बीमा गर्ने,

८. श्रमिक पत्रकारको लागि रू ७ लाख सम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा शुल्कमा ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने,
९. औधोगिक प्रतिष्ठान तथा संगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक एवम् कामदारको निशुल्क सामुहिक दुर्घटना बीमाको व्यवस्था मिलाउने,

१०. सार्वजनिक निकायबाट हुने निर्माण कार्यमा संलग्न हुने श्रमिकको दुर्घटना बीमा अनिवार्य गर्ने,

११. स्वास्थ्य बीमा बोर्डको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तथा स्वास्थ्य बीमाको लागि सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेटको व्यवस्था ।