कोशीपारी अनलाइन संवाददाता
असोज ३०, काठमाण्डौं
सरकारले १७ वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बिहीबार सूचना प्रकाशित गर्दै ती कम्पनीहरूलाई एकदेखि दुई वर्षसम्मका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।
कालोसूचीमा परेका कम्पनीहरूले अब तोकिएको अवधिसम्म कुनै पनि सार्वजनिक निकायको निर्माण कार्यमा सहभागी हुन पाउने छैनन् ।
सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ६३(१) बमोजिम ती कम्पनीहरूले सम्झौता उल्लंघन गरेको भन्दै कारबाही गरिएको कार्यालयले जनाएको छ ।
सूचना अनुसार ती कम्पनीहरूले कार्य सम्पन्न नगरेको, सम्झौता उल्लङ्घन गरेको वा निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न नगरेको कारण कारबाही गरिएको हो ।
सूचना अनुसार कालोसूचीमा परेकामध्ये केही कम्पनीलाई एक वर्षका लागि र केहीलाई दुई वर्षका लागि कालोसूचीमा राखिएको हो ।

कोशीपारी अनलाइन मंसिर १९, काठमाण्डौं युवा तथा खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ताले सरकार आर्थिक रुपमा कमजोर भएको कारण अत्यावश्यक कामहरु गर्न नसकेको...
कोशीपारी अनलाइन मंसिर १९, काठमाण्डौं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रवक्ता ज्ञानेन्द्र शाहीले वर्तमान शासनव्यवस्था असफल भएको भन्दै राजनीतिक तथा...
कोशीपारी अनलाइन संवाददाता मंसिर १८, काठमाण्डौं ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले नेपाललाई समृद्ध राज्यका रूपमा बदल्नु हो भने योग्य...