काठमाण्डौं : नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) निर्देशक कुलमान घिसिङको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गर्दै सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश गरेको हो।
प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतबाट आफूलाई हटाएर घिसिङलाई ल्याउनु असंवैधानिक भएको भन्दै यसअघिका सिइओ हितेन्द्रदेव शाक्यले भदौ १ मा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए। रिटमा शाक्यले आफूलाई पुनर्नियुक्त गर्न अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए । तर रिट निवेदक हितेन्द्रदेव शाक्यको माग अनुसार घिसिङलाई कायकारी निर्देशकका रुपमा काम गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश दिएन । यससँगै कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ
कोशीपारी अनलाइन संवाददाता कात्तिक २२, काठमाण्डौं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले आन्दोलनपछि खरानी भएको निजी क्षेत्र अहिले...
कोशीपारी अनलाइन संवाददाता कात्तिक २२, काठमाण्डौं हरेक चार वर्षमा पार्टीको आवधिक महाधिवेशन गरिनुपर्ने माग गर्दै कांग्रेसका केही नेताहरुले ज्ञापन पत्र...
कोशीपारी अनलाइन संवाददाता कात्तिक २२, काठमाण्डौं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले नयाँ पुस्तालाई मतदाता नामावलीमा नाम सङ्कलन गरेर आगामी निर्वाचनमा विवेकको मत...