सर्वोच्चको आदेश उल्लंघन गर्दै वडा अध्यक्ष नै विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष

काठमाडौं । भोजपुर, अरुण गाउँपालिका–७ का वडा अध्यक्ष कुमार थापा सर्वोच्च अदालतको आदेश विपरीत सामुदायिक विद्यालयको अध्यक्षमा निर्वाचित भएका छन् । सोही वडामा रहेको एक मात्र प्रस्तावित सगरमाथा माध्यमिक विद्यालयको असार ७ गते बसेको शिक्षक–अभिभावक भेलाबाट थापा व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा चुनिएका हुन् । २०८० भदौमा विभिन्न विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षहरूले निर्वाचित वडा अध्यक्ष विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न नपाउने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

उक्त रिटमा २०८१ साउन १६ गते अदालतले पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै “वडा अध्यक्ष आफै अनुगमन गर्ने र आफै अनुगमित हुन सक्दैन” भनि अन्तिम सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले वडाध्यक्षलगायत कुनै पनि जनप्रतिनिधि विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्न नसक्ने आदेश दिएको थियो । थापा अरुण गाउँपालिकाको सामाजिक विकास समितिका संयोजक र वडा शिक्षा समितिका अध्यक्ष समेत हुन् । कानुनी व्यवस्था अनुसार विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष बन्नका लागि आफ्ना बालबालिका सोही विद्यालयमा अध्ययनरत हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, थापाका सन्तान उक्त विद्यालयमा अध्ययनरत छैनन् ।

सगरमाथा माध्यमिक विद्यालयले पछिल्लो एसईई परीक्षामा १०० प्रतिशत नतिजा ल्याउँदै अरुण गाउँपालिकामा प्रथम स्थान हासिल गरेको थियो र पालिकाबाट पुरस्कृत समेत भएको थियो । केही स्थानीय अभिभावकहरूका अनुसार, विद्यालयको यस प्रगतिमा राजनीतिक हस्तक्षेप देखिँदैछ । उनीहरूको आरोप छ— योग्य अभिभावकहरू हुँदा–हुँदै कानुन विपरीत बलजफ्ती वडा अध्यक्षलाई विद्यालय व्यवस्थापन समितिको नेतृत्वमा राखिएको हो ।

अरुण गाउँपालिकाको शिक्षा ऐन २०८० मा भनिएको छ– “विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष वा सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण गरेको नदेखिएमा गाउँ शिक्षा समितिले निजलाई जुनसुकै बखत पदबाट हटाउन सक्ने छ ।” स्थानीय शिक्षाविद्हरूका अनुसार, एकै व्यक्तिले निर्णायक (नियमक) र कार्यान्वयनकर्ता दुवै भूमिका खेल्दा शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमाथि प्रहार हुन्छ ।

अनुदान दिने र परिचालन गर्ने व्यक्ति एउटै हुँदा चेक एन्ड ब्यालेन्स को प्रणाली कमजोर हुन्छ । स्थानिय अभिभावक एवम् जग्गादाता टेक बहादुर बस्नेत भन्छन्, “यो कार्य कुनै पनि दृष्टिकोणबाट उचित होइन । यसले पारदर्शिता र निष्पक्षतामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।” थापा नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट निर्वाचित वड अध्यक्ष हुन ।