गत आर्थिक बर्षमा अख्तियारमा २८ हजार ५९७ उजुरी, स्थानीय तहविरुद्ध सबैभन्दा बढी

काठमाडौँ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक बर्ष २०८१-८२ मा २८ हजार ५९७ उजुरी परेका छन् ।

आयोगले गत आर्थिक बर्षमा बिभिन्न माध्यमबाट २८ हजार ५९७ उजुरी र अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट जिम्मेवारी सरेर आएका ८ हजार ४२९ उजुरीसमेत गरेर कारबाही गर्नुपर्ने जम्मा उजुरीको संख्या ३७ हजार २६ रहेको जानकारी दिएको छ ।

शुक्रबार अख्तियारले गरेको आफ्नो बार्षिक समिक्षामा यो रिपोर्ट दिएको हो । प्राप्त उजुरीमध्ये संघीय सरकारसँग सम्बन्धित ३४ प्रतिशत, प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित १२ प्रतिशत र स्थानीय तहसँग सम्बन्धित ५४ प्रतिशत रहेका छन् ।

अख्तियारले उजुरी प्राप्त हुने बिभिन्न माध्यमहरु मध्ये सबै भन्दा बढी उजुरी आयोगको वेबसाइटबाट १० हजार २४५, लिखित निवेदनबाट १० हजार १८०, इमेलमार्फत ८ हजार ४८८, हुलाक सेवाबाट ५ हजार ५५५ समेत गरी अन्य माध्यमहरु टेलिफोन, भाइबर, फेसबुक, मोबाइल एप, समाचार पत्र, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र र हेलो सरकार समेतबाट २ हजार ५५८ उजुरी प्राप्त भएको जानकारी दिएको छ ।

त्यस्तै अख्तियारले आयोगमा प्राप्त ३७ हजार २६ कुल उजुरीमध्ये छानबिन तथा अनुसन्धानबाट २९ हजार ७०३ अर्थात ८० प्रतिशत उजुरी फर्छ्यौट भएको र बाँकी ७ हजार ३२३ चालु आर्थिक बर्षमा जिम्मेवारी सरेर आएको जनाएको छ । प्राप्त उजुरी मध्ये ६ हजार ७१५ बिभिन्न निकायमा आवश्यक कारबाहीको लागि लेखि पठाइएको र ५८६ सुझाबसहित कार्यान्वयनको लागि लेखि पठाइएको जनाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१-८२ मा आयोगले  ८१ वटा बैंठक बसेर १३७ वटा मुद्दा दायर गर्नेसहित जम्मा एक हजार ४११ वटा निर्णयहरू गरेको छ । विशेष अदालतमा १३७ वटा आरोपपत्र दायर भएकोमा कुल ७५३ जना प्रतिवादी बनाई ५ अर्ब ९७ करोड ७३ लाख ८ हजार ८३८ रुपैयाँ बिगो मागदाबी लिइएको छ भने ती मध्ये घुस/सँग सम्बन्धित ३७ वटा, गैरकानुनी लाभ वा हानीसँग सम्बन्धित ३६ वटा, झुट्टा-नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र सम्बन्धी २७ वटा, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानी नोक्सानीसँग सम्बन्धित २३ वटा, गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन सम्बन्धी ८ वटा, सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्वन्धी २ वटा र विविध विषयका ४ वटा रहेको अख्तियारले जनाएको छ । त्यस्तै रंगेहात कारबाही २२ वटा भएकोमा ३३ जना व्यक्तिहरु नियन्त्रणमा लिई निजहरुबाट ५५ लाख १० हजार रकम वरामद भएको छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि आयोगबाट ३ वटा प्रदेशस्तरीय, १३ वटा जिल्लास्तरीय र १४३ वटा पालिकास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।