चर्चाको शिखरमा आरक्षण बहस

काठमाण्डौं: बिगत लामो समय देखि नेपालमा जातको आधारमा आरक्षण दिदै आएको भए पनि वर्तमान समयमा आएर आरक्षणलाइ वर्गको आधारमा उपलब्ध गराउनु पर्ने मागहरु बढ्दै गएका छन् पछिल्लो समय सर्वोच्च अदालतको आरक्षणसम्बन्धी फैसलाले नेपालमा फेरि एक पटक आरक्षण बहस ब्यापक रुपमा चलेको छ ।

इतिहासलाइ पल्टाएर हेर्दा लिच्छविहरूको प्रवेशसँगै प्राचीन काठमाडौं उपत्यकामा वर्ण व्यवस्था भित्रिएको थियो भनी अनुमान गर्न सकिन्छ। लिच्छविकालमा सुरू भएको वर्ण व्यवस्थालाई मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लले मनुस्मृति ग्रन्थमुताबिक संस्थागत गरेका थिए। तत्कालीन राज्यभित्रका मानिसलाई उनले चार वर्ण अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रीय, वैश्य र शुद्रमा विभाजन गरे । यसैका आधारमा जातिगत आरक्षण वर्तमान समयमा प्रचलित छ ।

संविधानमा उल्लेख गरेको समावेशीकारण तथा कर्मचारी भर्नासम्बन्धी ऐनको बर्खिलाप हुने गरी सर्वोच्चले गरेको फैसलाले आरक्षणका सरोकारवालाहरू– मधेसी, जनजाति, दलित, महिला तथा पछाडि पारिएको समुदायलाई एक पटक फेरि सडकमा उत्रिका छन । आरक्षण जातीय नभई वर्गीय हुनुपर्छ भन्ने सर्वोच्चको फैसलाले आरक्षण सिद्धान्तलाई नै बदलिदियको छ ।

सकारात्मक विभेद वा आरक्षण सबै समूहलाई समान अवसर प्रदान गर्ने नीति होइन। यो त विशेषगरी विगत तथा वर्तमानमा बहिष्करणमा पारिएका समुदायलाई सशक्तीकरण गरेर राज्यको मूलधारमा ल्याउने एक महत्वपूर्ण प्रयास हो। यस तथ्यबाट के प्रष्ट हुन्छ भने जातीय संरचनाको उच्च स्थानमा रहेका विगत तथा वर्तमानमा जात, भाषा, क्षेत्र, लिंग, भाषा आदिका आधारमा विभेदमा नपरेका समुदायले आरक्षण खोज्नु अशोभनीय कुरा हो। असमानता र भेदभाव मानवअधिकार विरुद्धका कुरा हुन्। सबै मानव समान हुन्छन्। र, मानवबीच जात, भाषा, धर्म, लिंग, वर्ण क्षेत्र आदिका आधारमा भेदभाव गर्न हुँदैन। तर कतिपय अवस्थामा समानताको उद्घोष गर्दैमा समान रूपले अधिकारको प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था नहुन सक्छ। असमानहरूलाई समान भनिँदैमा कमजोर रूपमा रहेको वर्गले समान रूपमा अधिकारहरू प्रयोग गर्न सक्ने सक्षमता नराख्न सक्छ। त्यस अवस्थामा कमजोर वर्गका लागि विशेष तथा प्राथमिकताजन्य व्यवहार गर्न आवश्यक हुन सक्छ।

सकारात्मक विभेदले शताब्दीयौँदेखि अन्यायमा परेका खास समुदायको क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दछ। यसअनुसार समाजको प्रारम्भिक चरणबाटै समाजका केही व्यक्तिले कमजोर वर्गमाथि ज्यादै अन्याय गरी राज्यको मूलधारबाट पछाडि पार्ने काम गरेकाले यसरी अन्याय गर्नेका सन्ततिले आफ्ना पुर्खाले गरेको अन्यायवापत क्षतिपूर्ति गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता नै यसको सारभूत पक्ष हो। संवैधानिक विधि शास्त्रमा सकारात्मक विभेदको उत्पत्ति र कार्यान्वयनको आवश्यकता राज्यलाई लोककल्याणकारी बनाउन सामाजिक न्याय प्राप्त गर्ने पुनित उद्देश्यले भएको मानिन्छ। यसको उद्देश्य ऐतिहासिक र सामाजिक विभेदलाई सच्याउनु हो। राज्यको सुविधा सम्पन्न वर्ग र वञ्चित वर्गबीच विद्यमान विभेदको अन्त्य गरी वास्तविक रूपमा समान तुल्याउन वञ्चितिमा पारिएका समुदायलाई समान तहमा पुर्‍याउन नै यसको प्रयोग र कार्यान्वयन गरिन्छ । जसलाई समय र आवश्यकता अनुसार जात र वर्ग अनुसार समायोजन गरि समुउचित प्रयोग गर्नका लागि आरक्षणको न्यायिक पुनरावलोकन गरिनु आवश्यक छ ।