२५ वर्षे युवा अधिवक्ता विराज थापा जसले ७ मन्त्रीको पद खारेज गरिदिए

काठमाडौं । नवोदित कानुन व्यवसायी २५ वर्षे विराज थापाले सात जना गैरसांसद् मन्त्रीलाई पदमुक्त गराइदिएका छन् । उनी यहि पटक नेपाल बार काउन्सिलबाट अधिवक्ताको लाइसेन्स लिएका थिए । राष्ट्रियसभाका सांसद् रामनारायण विडारीको ल फर्ममा अभ्यास गरिरहेका थापा भर्खरै नेपाल ल क्याम्पसबाट विएएलएलबीको पढाइ सिध्याएका हुन् । माओवादी त्यागेर एमालेमा प्रवेश गरेका सात मन्त्रीको जागिर नै खाइदिने युवा नबोदित अधिवक्ता थापा भने माओवादी केन्द्र निकट अनेरास्ववियूका भक्तपुर जिल्ला अध्यक्ष हुन् । सर्वोच्चले अन्तरित आदेश दिएर गैर सांसद् मन्त्रीको पुनर्नियुक्ति रोकेर विधिको शासन कायम गरेको थापाले बताए । उनले भने,‘सर्वोच्चको यस आदेशले विधिको शासनको जीत भएको भएको छ ।’

प्रधानन्याायधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले रिट नै नपढी अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेका थिए । तर समाचार दैनिकले नै प्रमाणसहित प्रधानन्यायाधीशले रिट नपढी आदेश दिएको भनेर सार्वजनिक गरेको थियो । त्यसपछि थापा र अर्का अधिवक्ता कपिलदेव ढकाल अन्तरिम आदेशको मागसहित रिट लिएर बुधबार पुगेका थिए । सोही रिटको आज प्रधानन्यायाधीश आफैले आफ्नो बेन्चमा राखेर सुनुवाइ गरेका थिए । जवराले दुवै रिटको आफ्नै बेन्चमा राखेर सुनुवाइ गरेको भए पनि थापाको रिटमा मात्रै अन्तरिम आदेश दिएर मन्त्री हुन रोकेका हुन् । भने ढकालको रिटको आदेशमा कारण देखाउ आदेश दिएका छन् । गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, ऊर्जामन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, उद्योगमन्त्री लेखराज भट्ट, सहरी विकासमन्त्री मन्त्री प्रभु साह, खानेपानीमन्त्री मणि थापा, श्रममन्त्री गौरीशंकर चौधरी र खेलकुदमन्त्री दावा तामाङको मन्त्री पद खारेज भएको हो । जबराले गत मंगलबार प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विवादित सपथ विरुद्धको रिटमै गैरसांसद्को पुनः मन्त्रीमा नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने भन्दै अन्तरिम आदेश माग गरिएको थियोे तर जबराले आदेश दिन हतारिँदै रिट नै राम्रोसँग नपढी अन्तरिम आदेश नै माग नगरेको भन्दै आदेश दिएका थिए । त्यतिबेला संविधानविद् डा। चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ताद्वय केसरजंग केसी र लोकेन्द्र ओली लगायत ४ वटा रिटको सुनुवाइ गर्दै जबराको एकल बेन्चको अन्तरिम आदेशको माग नगरिएको आदेशमा उल्लेख गरेका थिए । गत शुक्रबार राष्ट्रपति विद्या भण्डारीले ओलीलाई ठूलो दलको हैसियतमा सपथ ग्रहण गराएकी थिइन् । सोही दिन ओलीले पनि गैरसांसदलाई पुनः मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । यस्तै, एमालेले सांसद नभएका व्यक्ति पटक पटक मन्त्री बन्न नपाउने सर्वोच्चको निर्णयलाई सम्मान गर्ने जनाएको छ । एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले सर्वोच्चको आदेशलाई सवैले मान्नुपर्ने भन्दै आफुहरुले पनि आदेशलाई सम्मान गर्ने बताएका हुन् । समाचारदैनिकसँग उनले भने,‘७ जना गैरसांसद मन्त्रीलाई काम गर्न नदिन सर्वोच्चको आदेशलाई हामी स्वीकार गछौं र सम्मान गछौं, फरक राय हुनसक्छन् तर आदेशलाई मान्ने र कार्यान्वयन गर्ने हाम्रो कर्तव्य हो ।’