कोशिपारी अनलाइन / सर्वोच्च अदालतले सवारी साधनमा जोरविजोर पद्धति बसाल्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ ।
बढ्दो सवारी चापलाई मध्यनजर गर्दैै सर्वोच्चले यहि पद्धति बसाल्दै लैजान प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेतलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो । न्यायाधीशहरू तेजबहादुर कार्की र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले दिएको निर्देशनात्मक आदेशमा भनिएको छ– ‘मोटरसाइकल र सवारीसाधनहरूको चाप बढ्दै गएमा आवश्यक परे हरेक दिन जोर–विजोरका नम्बरका सवारीसाधन चलाउने पद्धति पनि बसाल्दै लानु ।अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले काठमाडौं उपत्यकालगायत विभिन्न शहरमा पार्किङ अव्यवस्थित भएका उल्लेख गर्दै पार्किङको व्यवस्था गर्न आदेशका माग दाबी गरी झन्डै ३ वर्षअघि रिट निवेदन दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले देशका सबै क्षेत्रमा विशेष गरी पुराना शहर र बजार क्षेत्रका नजिक र वरिपरिका आवश्यक ठाउँमा पर्याप्त मात्रामा निजी तथा सार्वजनिक सवारीसाधनहरूका लागि पार्किङ क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने कानुनी दायित्वबाट सरकार पछि हटेको ठहर गरेको छ । कानुनले उल्लेख गरेबमोजिम स्थानीय तहरूसँग समन्वय गरी उचित र आवश्यक मात्रामा पार्किङस्थलको निर्धारण र व्यवस्था गर्ने कार्य गर्न गराउन मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई समेत सर्वोच्चले परमादेशको आदेश जारी गरेको छ। नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा समाचार छ
कोशीपारी अनलाइन चैत्र १८, काठमाण्डौं भारतमा व्यवसायीक एलपीजी ग्यास सिलिन्डरको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ । इजरायल र इरान बिच...
कोशीपारी अनलाइन चैत्र १७, काठमाण्डौं नेपाली कांग्रेसको संस्थापनइतर समूहको बैठक आज (मंगलबार)देखि सुरू भएको छ । नेपाली कांग्रेसका पूर्वकार्यवाहक सभापति...
कोशीपारी अनलाइन चैत्र १७, काठमाण्डौं आगामी वैशाख १८ गतेदेखि प्रदर्शन हुने फिल्म ‘लालीबजार’ को नयाँ पोस्टर सार्वजनिक गरिएको छ ।...