एक पटक विश्वासको मत लिएपछि कति वर्ष अविश्वास प्रस्ताव राख्‍न पाइँदैन?

कोशीपारी अनलाईन, काठमाण्डौ

२०७८ वैशाख २०

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना गर्ने र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नाम बदर गरी एमाले र माओवादी केन्द्रलाई पुरानै हैसियतमा फर्काइदिएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिने कि उनीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउने भन्ने विषयमा बहस जारी छ।

यो बीचमा केही मिडियामा एक पटक विश्वासको मत लिएपछि निश्चित अवधिसम्म अविश्वासको प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक प्रावधान रहेको समाचार/विचार प्रकाशित भएका छन्।

गोरखापत्र दैनिकमा अधिवक्ता भनी परिचय खुलाइएका दुर्गा भण्डारीको लेखमा एक पटक विश्वासको मत लिएको एक वर्षसम्म सरकारविरुद्ध चलखेल गर्न नपाइने उल्लेख छ।

फाल्गुन १०, २०७७ सोमबार प्रकाशित उनको लेखमा लेखिएको छ-
सरकार गठन भएको पहिलो दुई वर्षसम्म र एक पटक विश्वास मत लिएको एक वर्षसम्म सरकार विरुद्ध चलखेल गर्न नपाइने भन्ने भयो। विगतमा भएको विकृतिलाई रोक्न यो व्यवस्था राखिएको हो। धारा १०० (४) को आसयलाई बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो राजनीतिक दुरासययुक्त प्रवृत्ति रोक्नुपर्छ।

त्यसैगरी नेपालप्रेस अनलाइनमा ‘संसदमा विश्वासको मत माग्ने प्रधानमन्त्रीको संकेत’ शीर्षकको २०७७ चैत ३० गते प्रकाशित समाचारमा भने एक पटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने उल्लेख छ।

संविधानमा प्रधानमन्त्रीले चाहेको समय विश्वासको मत लिन पाउने प्रावधान छ । यदि प्रधानमन्त्रीलाई संसदले विश्वासको मत दिएको खण्डमा वर्तमान सरकारको आयू थप दुई वर्ष निश्चित हुनेछ र त्यसपछि नियमित चुनाव हुनेछ । एकपटक विश्वासको मत लिएपछि दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक प्रावधान छ ।

के हो तथ्य ?

गोरखापत्रले एक पटक विश्वासको मत लिएको एक वर्षसम्म र नेपालप्रेसले दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने उल्लेख गरेको छ। तथ्य के हो त?

हामीले यो विषयमा संविधानमा के लेखिएको छ हेर्‍यौँ। संविधानको धारा १०० मा ‘विश्वासको मत र अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था’ छ।

संविधानको धारा १०० को उपधारा ४ मा प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश रहेको छ। त्यसमा अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने दुई वटा अवस्था उल्लेख छ-
१) प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म
२) एक पटक राखेको अविश्वासको प्रस्ताव असफल भएको एक वर्षभित्र

विश्वासको मत र अविश्वासको मत दुई फरक विषय हुन्। विश्वासको मत प्रधानमन्त्री आफैले आफूमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छ भन्ने कुरा स्पष्ट गर्न राख्ने प्रस्ताव हो भने अविश्वासको प्रस्ताव प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरुले प्रधानमन्त्रीमाथि प्रतिनिधि सभाको विश्वास छैन भनी राखिने प्रस्ताव हो।

संविधानमा अविश्वास प्रस्तावको विषयमा मात्र प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश राखी शर्त उल्लेख छन्, विश्वासको प्रस्तावमा छैन।

संविधान अनुसार विश्वासको प्रस्ताव राखेको वा त्यो पास भएको भोलिपल्टै अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पनि बाधा देखिँदैन। तसर्थ गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित विचार र नेपालप्रेसमा प्रकाशित समाचार गलत देखिन्छ।

दावी : एक पटक विश्वास मत लिएको एक वर्ष वा दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने संवैधानिक प्रावधान छ।

तथ्य जाँच : मिथ्या सूचना । प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको पहिलो दुई वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने हो भने एक पटक राखेको अविश्वास प्रस्ताव असफल भएमा त्यसको एक वर्षभित्र अर्को प्रस्ताव राख्न नपाइने हो। विश्वासको प्रस्ताव पारित भएको कति अवधिसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्ने विषयमा संविधानमा केही उल्लेख छैन।

(यो सामाग्री तथा यसमा प्रयोग गरिएका फोटोहरु www.nepalfactcheck.org को २०२१/०४/१४ गते प्रकाशित लेखबाट साभार गरिएको हो)