गरिवी निवारणमा चीनको चमत्कार

– श्याम श्रेष्ठ

चीनको गरिबी निवारणको बृहत् सफलताले यतिबेला पूरै विश्वलाई चकित बनाएको छ । विश्वकै साढे पाँच भागमा एक भाग जनसंख्या बसोबास गर्ने विशाल मुलुकमा गरिबी निवारण अभियान सफलतापूर्वक सञ्चालन गर्नु सजिलो काम होइन । तर, चीनले यो सम्पन्न गरेर देखाएको छ– त्यो पनि कोरोना भाइरसको भयावह महामारीले खर्बौँ डलर नोक्सानी गरेको वर्षमा ।

चीन सरकारको हालैको दाबी अनुसार सन् २०१२ को अन्तसम्म ९.९० करोड रहेको चीनको चरम गरिबीको रेखामुनिको जनसंख्यालाई २०२० को अन्तमा शून्यमा ओरालिएकोे छ । यससँगै चरम दरिद्रताले ग्रस्त १,२८,००० गाउँहरू र ८३२ काउण्टीहरू (हाम्रो जिल्लाभन्दा अलि ठूला भू-भागहरू) गरिबीबाट मुक्त भएका छन् । यसको तात्पर्य आठ वर्षको अवधिमा तीनवटा नेपालभन्दा पनि ठूलो जनसंख्यालाई निरपेक्ष गरिबीबाट त्राण दिने कार्य चीनमा सम्पन्न भएको छ । विश्वको कुनै पनि देशमा यति छोटो समयमा यति धेरै जनसंख्यालाई यसरी चरम गरिबीबाट छुट्कारा दिन सकिएको इतिहास छैन ।

संयुक्त राष्ट्र संघका महासचिव एन्टोनिओ गुट्रेसले यसलाई ‘विश्वकै गरिबी निवारणको लक्ष्यमा प्राप्त सबैभन्दा ठूलो सफलता’ भनेर प्रशंसा गरेका छन् । उनको प्रशंसा अकारण पनि छैन किनभने चीनको यो गरिबी निवारणमा प्राप्त अनपेक्षित सफलताबाट गरिबीको रेखामुनि कष्टकर जीवन बाँच्न बाध्य विश्वका ७० प्रतिशत गरिबहरू अब यही एउटा उपलब्धिबाट सिधै कम हुन गएका छन् । गरिबी निवारणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र संघले निर्धारण गरेको दीगो विकासको लक्ष्य दश वर्षअघि नै हासिल भएको छ । यो कार्यबाट चीनले विश्वसामु एउटा बिल्कुलै नयाँ सन्देश प्रवाहित गरेको छ-अविचलित उद्देश्य, बहुआयामिक योजना र व्यवस्थित संगठन परिचालनका साथ कोशिस गरे गरिबी निवारण हरेक मुलुकमा सम्भव छ । पूर्ण गरिबी उन्मुलन सम्भव छैन भन्ने कुरा बहाना मात्र हो ।

चीनको यो उपलब्धी सापेक्ष तुलनाको हिसाबले पनि निकै ऐतिहासिक देखिएको छ । किनकी, अमेरिकी सेन्सस् ब्युरोको सबैभन्दा ताजा तथ्याङ्क मुताबिक विश्वकै सबैभन्दा विकसित र धनी देश संयुक्त राज्य अमेरिकामा समेत सन् २०१९ को अन्तमा साढे १० प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् । अर्थात्, कुल ३ करोड ४० लाख जनताले त्यहाँ आज पनि चरम गरिबीको कष्टकर जिन्दगी बेहोर्दै छन् । सयौँ वर्ष बितिसकेको छ, महाधनाढ्य अमेरिकाले समय समयमा देशमा चरम गरिबी घटेको घोषणा गर्न छोडेको छैन । तथापि उसले आफ्नो भूमिमा गरिबी निवारण इतिहासमा कहिल्यै गर्न सकेको छैन । गरिबी कहिले घट्छ, कहिले बढ्छ तर पुँजीवादी अमेरिकामा त्यो हमेशा रहिरहन्छ । विश्वको पहिलो आर्थिक महाशक्तिले सदीयौँ लगाएर गर्न नसकेको त्यो काम दोस्रो महाशक्तिले चालिस वर्षमा गरेर देखाएको छ ।

शक्ति र स्रोत परिचालनको संरचना

स्मरणीय छ, चीनमा गरिबी निवारणको सुरु प्रयास सन् १९८० कोे दशकको प्रारम्भदेखि नै थालिएको थियो । त्यतिबेला सन् १९८१ मा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेका चीनियाँहरूको अनुपात ८१.३ प्रतिशत थियो । त्यतिबेलाको ग्रामीण चीनको गरिबी नेपालको भन्दा कम भयावह थिएन । तर एक्काइस वर्षमा अर्थात सन् २०१२ मा राष्ट्रपति सी चिनफिङले सत्ता सम्हालेको सालसम्म आइपुग्दा चीनको यो चरम गरिबीको अनुपात निकै तल १०.२ प्रतिशतमा ओर्लिसकेको थियो । यसको तात्पर्य सन् २०१२ मा आजको अमेरिका जत्ति नै चीनको पनि गरिबीको अनुपात हुनपुगेको थियो । परन्तु गरिबीलाई सिंगो मुलुककै योजनाबद्ध महाअभियानको रूपमा थालेर किटानीका साथ सन् २०२० भित्रै शून्यमा ओराल्ने श्रेय भने चीनियाँ राष्ट्रपति सीको नेतृत्वलाई जान्छ ।

चीनको गरिबी निवारण कार्यक्रमको सांगठनिक ढाँचा र जनशक्ति व्यवस्थापन निकै चाखलाग्दो र विश्वले सिक्नुपर्ने किसिमको छ । चीनले आफ्नो अनुभव विश्वलाई काम लागोस् भन्ने उद्देश्यले चीनको सर्वोच्च कार्यकारिणी अंगका रूपमा चिनिने राज्य परिषद्ले गरिबी निवारणसम्बन्धी आफ्ना अनुभव सँगालेर हालै एउटा श्वेतपत्र जारी गरेको छ । त्यसलाई खोतलेर हेर्दा सजिलो बाटोबाट सस्तो मूल्यमा यो काम सम्पन्न भएको देखिँदैन । चीन सरकारले यसका लागि निकै ठूलो जनशक्ति र आर्थिक स्रोत परिचालन गरेको देखिन्छ । १२०० मानिसले आठ वर्षको अवधिमा गरिबी निवारणको कायक्रम लागू गर्ने सिलसिलामा ज्यान समेत गुमाउनु परेको देखिन्छ ।

चीन केन्द्रिकृत र एकात्मक ढाँचामा चल्ने मुलुक हो भनेर विश्वमा चिनिएको छ । परन्तु गरिबी निवारणको कार्यक्रममा उसको संगठन परिचालन र जनशक्ति विन्यासको ढाँचा हेर्दा त्यस्तो देखिँदैन । उसले सबै तहको राज्य सरकार र पार्टी संगठनलाई यसका लागि व्यवस्थित ढंगले परिचालन गरेको देखिएको छ । नेपाल आफूलाई संघीय ढाँचामा काम गर्ने भनेर दाबी गर्छ तर उसको जनशक्ति र स्रोत परिचालनको ढंग केन्द्रिकृत देखिन्छ । चीन आफूलाई केन्द्रिकृत ढांचामा काम गर्ने देश भनेर दाबी गर्छ तर उसले जनशक्ति र स्रोत परिचालनका लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहको सन्तुलित परिचालनको ढाँचा प्रयोग गरेको छ । यो निकै चाखलाग्दो विरोधाभास हो ।

त्यो श्वेतपत्रका अनुसार गरिबी निवारणकै लागि भनेर ३० लाखभन्दा ज्यादा प्रथम सचिव तहका उच्च, मध्यम र तल्लो तहका सरकारी कर्मचारीहरूलाई शहरबाट गाउँमै पठाएर आवासीय रूपमा त्यहीँ रहने गरी खटाइएको थियो । केन्द्र, प्रदेश, काउण्टी र स्थानीय हरेक तहका पार्टीका प्रमुखलाई यो अति महत्वाकांक्षी कार्यक्रमको सुनिश्चित सफलताको निम्ति मुख्य रूपमा जिम्मेवार बनाइएको थियो । २ लाख ५५ हजार वटा गरिबी निवारण आवासीय टिमलाई फिल्डमै गएर बाह्रै महीना हरदम खट्नुपर्ने पारिएको थियो ।

पहिलो समूहका सरकारी पदाधिकारीहरू सन् २०१३ देखि नै गाउँमा जान प्रारम्भ गरेका थिए । सन् २०१५ पुग्दा सबै गरिब गाउँहरूमा सरकारी टिम निश्चित जिम्मेवारीसहित पुगिसकेका थिए । हरेक गरिब घरको लागि गरिबी निवारणका लागि जिम्मेवार सम्पर्क व्यक्ति यो भनेरसमेत किटानी गरिएको थियो ।

यो महाअभियानको प्रभावकारी सञ्चालनका लागि गरिबी निवारण व्यवस्थापन सञ्जाल निर्माण गरिएको थियो । यसमा केन्द्रीय सरकारले समन्वयको भूमिका खेलेको थियो भने प्रादेशिक तहको सरकारलाई सम्पूर्ण योजना कार्यान्वयनको लागि सर्वाधिकारसहित जिम्मेवार बनाइएको थियो । काउण्टी तहका सरकारले यसको कार्यान्वयन पक्ष हेर्ने जिम्मेवारी तोकिएको थियो । गरिबी निवारणको लागि सांगठनिक जिम्मेवारी विभाजन र परिचालनको यो विकेन्द्रित ढाँचा नेपालले पनि सिक्नु आवश्यक छ ।

गरिबी निवारण महाअभियानका लागि आठ वर्षमा कुल २४६ अर्ब अमेरिकी डलर (१०००.६ अर्ब युआन) खर्च गरिएको देखिएको छ । तर यसमा सुन्दर पक्ष यो देखिन्छ कि त्यो सबै रकम केन्द्र सरकारले मात्र लगानी गरेको रकम होइन । त्यसमध्ये केन्द्र सरकारले त ६६० अर्ब युआन (कुल थैलीको ६६ प्रतिशत) मात्र खर्चेको देखिन्छ । बाँकी रकम सबै तहका सरकारले मिलेर जुटाएको र सबै तहका सरकारले यो कार्यक्रममा मन फुकाएर स्रोत साधनको लगानी गरेको देखिएको छ । शायद यही हुनाले यो कार्यक्रममा सबैको अपनत्व पनि सिर्जना भएको देखिन्छ ।

गरिबी निवारणका बहुआयामिक उपायहरू

चीनले गरिबी निवारणका लागि अपनाएको उपाय पनि त्यत्तिकै घतलाग्दो र हरेक मुलुकको लागि सिक्न लायक छ । उसले गरिबी निवारणका लागि सबै ठाउँमा एउटै उपाय अपनाएको देखिँदैन, उसले भूगोल र आर्थिक उपार्जनको उपायअनुसार अलग–अलग उपाय अख्तियार गरेको पाइएको छ । जहाँ जुन कुराले त्यहाँका मानिसलाई रोजगारी दिन्छ त्यहाँ रोजगारीका लागि त्यही उपाय प्रयोग गरिएको छ, जस्तो कि कतै होम स्टे, कतै तरकारी खेती, कतै पशुपालन, कतै माहुरी पालन, कतै शहरी कारखानामा लगेर मजदुरी, कतै अरु नै ।

तर चीनको गरिबी निवारण कार्यक्रमको सुन्दर पक्ष यो देखिन्छ कि रोजगारीका लागि जहाँ जुनसुकै पेशा अपनाउन अलग–अलग विकल्प दिइए पनि सबै प्रदेश, काउण्टी र इलाकामा गरिबी निवारणका लागि साझा रूपमा तीनवटा कुराको ग्यारेण्टी र दुईवटा कुराको सुनिश्चितता गरेको हुनुपर्ने धारणा अघि सारिएको छ । यी पाँचवटा कुरा नभइ गरिबी निवारण कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन भन्ने चीनको बुझाइ देखिन्छ जुन हाम्रो देशको गरिबी निवारणका लागि पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ । एउटा भैँसी वा पाँचवटा बाख्रा किन्ने ऋण दिएर गरिबी निवारण भएको दावी गर्ने हाम्रो सरकारका लागि वास्तवमा गरिबी निवारण गर्न के-के कुरा नभइ नहुँदो रहेछ भन्ने कुरा चीनको यो अनुभवबाट सिके हुन्छ ।

गरिबी निवारणका लागि हरेक गरिब चीनियाँहरूका लागि ग्यारेण्टी गरिएका तीनवटा कुरा यस्ता छन् :

१, अनिवार्य शिक्षामा पहुँचको ग्यारेण्टी

२, आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा पहुँचको ग्यारेण्टी

३, सुरक्षित घरको ग्योरण्टी

गरिबी निवारणका लागि हरेक गरिब चीनियाँहरूका लागि सुनिश्चित गरिएका दुईवटा कुरा चाहिँ यस्ता छन्  :

१, पर्याप्त खानाको सुनिश्चितता

२, पर्याप्त लुगाफाटोको सुनिश्चितता

यसदेखिबाहेक चीन सरकारले हरेक समुदायमा यातायातको पहुँच, विद्युत्‌को पहुँच, खानेपानीको पहुँच र सञ्चारको पहुँचलाई पनि गरिबी निवारणको महत्वपूर्ण सामुदायिक मापदण्डको रूपमा लिएको पाइएको छ ।

चीन सरकारको श्वेतपत्रमा गरिएको दावी मुताबिक सन् २०२० को अन्त्यसम्ममा ९९.९ प्रतिशत गरिब चीनियाँहरू स्वास्थ्य बीमाको छाताभित्र आइसकेका छन् । गरिबी रहेको ९८ प्रतिशत काउण्टीहरूमा एक वा दुई ग्रेडको अस्पताल निर्मित तथा सञ्चालित भइसकेको छ । ९ वर्षको अनिवार्य शिक्षाको पहुँचमा आइसकेका चिनियाँ गरिबहरू ९४.८ प्रतिशत पुगेका छन् । सन् २०१३ यता २ करोड ५७ लाख गरिब मानिसका माटो र परालका झुपडीहरू अब पुननिर्मित भएर बस्न लायकको घरमा परिणत भएका छन् ।

यो मापदण्डमुताविक चीन सरकारले गरिबी निवारणको क्रममा सन् २०२० कोे अन्तसम्ममा चीनभरिका सबै गरिब बस्ती र गाउँहरूमा बिजुली पुर्‍याइसकेको बताएको छ । ८३ प्रतिशत समुदायमा धाराको खानेपानी पुगिसकेको, ९८ प्रतिशत बस्तीमा अप्टिकल फाइबर र फोर जी प्रविधि पुगिसकेको, सबै गरिब वस्तीमा सडक पुर्‍याउन ११ लाख किलोमिटर सडक निर्माण तथा पुनर्निर्माण गरिसकेको तथा ३५ हजार किलोमिटर नयाँ रेल्वे बनाइसकेको पनि श्वेतपत्रले दाबी गरेको छ । दावी गरिएका यी उपलब्धिहरूको संयुक्त राष्ट्रसंघ वा त्यस्तै स्वतन्त्र र तटस्थ बौद्धिक निकायद्वारा आलोचनात्मक जाँचबुझ हुन बाँकी नै छ र त्यो हुन आवश्यक पनि छ । यदि स्वतन्त्र बौद्धिक जाँचबुझबाट पनि यी वास्तवमै हासिल भएका उपलब्धिहरू ठहरिन्छन् भने यसलाई मानव जातिले अत्यन्त छोटो समयावधिमा हासिल गरेको चमत्कार भन्न सकिन्छ ।

गरिबी निवारणपछि चीन गाउँहरूको अरु उन्नत स्तरको विकासतिर केन्द्रित भएको छ जसलाई उसले ‘ग्रामीण शक्तिसञ्चारीकरण (Rural Vitalization) भनेको छ । त्यो कस्तो होला र त्यसपछि चीनियाँ गाउँहरू कस्ता होलान् ? त्यो हेर्नै बाँकी छ । तर गरिबी निवारण भइसकेका आजका चीनियाँ गाउँहरू कस्ता छन् ? त्यसमा निकै राम्रा कुरा के छन्, नराम्रा के छन् ? चीन पुग्ने हरेक नेपालीले र विश्व नागरिकले समालोचनात्मक आँखाले आफैँले खोजेर हेर्नु जरुरी छ ।