प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिन हतार नगर्ने

३१ असार, २०७८, जितेन्द्र गुरुङ
कोशीपारी अनलाईन संवाददाता / काठमाण्डौं

सरकारले प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन साउन ३ गते बोलाउन सिफारिस गरेको छ । तर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले संसदमा विश्वासको मत लिन भने हतार नगर्ने नेपाली कांग्रेसका नेताहरुले बताएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतले २८ असारमा प्रतिनिधिभा पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाउँदै साउन ३ गतेभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बोलाउन भनेको थियो भने १४९ सांसदको समर्थन जुटाएका शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिएको थियो ।

त्यसअनुसार २९ असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवाले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर प्रष्ट बहुमत सुनिश्चित नभएसम्म विश्वासको मत लिन हतार नगर्ने उनी निकट एक नेताले बताए ।

२७१ सांसद भएको प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत पाउन १३६ सांसदको समर्थन चाहिन्छ । तर देउवासँग त्यो बहुमत देखिँदैन । देउवाले संविधानको धारा ७६(५) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा नेपाली कांग्रेसका ६१, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९, नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहको २६ र जनता समाजवादी पार्टीको १२ सांसदसहित १४९ को हस्ताक्षर राष्ट्रपति कार्यालयमा बुझाएका थिए । तर संसद विघटनविरुद्ध रिट लिएर जाँदा माधव नेपाल समूहका २३ जनासहित १४६ सांसदले साथ दिए ।

सर्वोच्चको फैसला आउनु अघिल्लो दिन मात्र सत्तारुढ नेकपा एमालेमा एकताका लागि क्रियाशील कार्यदलले १० बँदे सहमति भएको छ, जसमा सर्वोच्चको फैसलाबारे पार्टी संस्थागत रुपमा निर्णय गर्ने भनिएको छ । यसको अर्थ देउवालाई विश्वासको मत दिने वा नदिने विषयमा एमालेले संस्थागत निर्णय गर्छ ।

यद्यपि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपालबीच दुरी बढ्दा यो सहमति संकटमा परेको देखिन्छ । बुधबार मात्र ओलीले आफ्नो सरकार ढाल्न अगुवाइ गरेको भन्दै नेता नेपाललाई क्षमा दिन नसकिने बताएका छन् भने नेता नेपालले आफ्नै निवासमा आएका प्रधानमन्त्री देउवालाई एमाले वरिष्ठ नेता नेपालले सकेसम्म संस्थागत, नभए आफ्नो समूहले भएपनि मत दिने वचन दिएका छन् । तर पार्टी एकताका लागि क्रियाशील दोस्रो तहका नेताहरुले यसबारे संस्थागत रुपमा नै निर्णय गर्नुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन् ।

प्रमुख विपक्षी एमालेमा देखिएको यो अलमल अन्त्य नभएसम्म प्रधानमन्त्री देउवाले विश्वासको मत लिन हतार नगर्ने कांग्रेसका एक पदाधिकारी बताउँछन् ।

संसदको चौथो ठूलो दल जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विवाद पनि निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ । उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर पक्ष मध्ये को आधिकारिता भन्ने विवाद टुंग्याउन आयोगले आगामी ३ साउनदेखि सुनुवाइ गर्दैछ, जसको निष्कर्षले संसदको अंकगणितलाई हेरफेर गर्ने देखिएको छ ।

कांग्रेसका एक नेताका अनुसार एमालेसँगै जसपाको यो विवाद टुंगो लाग्दा आफूले विश्वासको मत पाउने वा नपाउने प्रष्ट हुने र त्यसपछि संसदमा जाने प्रधानमन्त्री देउवाको तयारी रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘हिसाब गरेर मात्र अघि बढ्छौं ।’