सबै सहकारीले विभागको स्वीकृति नलिई एटीएम लगायतका डिजिटल कारोबार संचालन गरे : उप–रजिष्ट्रार

१५ जेष्ठ २०७८, कोशीपारी अनलाइन संवाददाता/काठमाडौं: संघीय सहकारी विभागका उप–रजिष्ट्रार सुरेन्द्र राज पौडेलले सहकारीले नियामक निकायको स्वीकृति नलिई एटीएम सेवा संचालन गरिरहेको खुलाशा गर्नुभएको छ ।

सहकारी संस्थाले आफ्नो विनियममा व्यवस्था गरेपछि नियामक निकायएको अनुमती लिएर मात्र डिजिटल कारोबार गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था भएपनि सबै सहकारीले विभागको स्वीकृति नलिई एटीएम लगायतका डिजिटल कारोबार संचालन गरेको बताउनुभयो ।

नेपाल सहकारी पत्रकार समाज (सीजेएन)ले आज आयोजना गरेको ‘सहकारीमा प्रविधिको प्रयोग’ विषयक भर्चुअल छलफलमा बोल्दै उप–रजिष्ट्रार पौडेलले विभागको अनुमती नलिई डिजिटल कारोबार गर्दा जोखिम उत्पन्न भए विभागले जिम्मेवारी नलिने जवाफ दिनुभएको हो ।

‘सहकारीले विभागमा आएर एटीएम सेवा संचालन गर्छौ, क्यूआर कोड चलाउँछौं, खल्ती लगायतका अन्य डिजिटल सेवा उपलब्ध गराउँछौं भनेर स्वीकृति लिएका छैनन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘जसले उहाँहरुलाई अनुमती दिएको छ, त्यही निकाय जवाफदेही हुनुपर्छ ।’

यद्यपि उप–रजिष्ट्रार पौडेलले सहकारीले साईबर आक्रमणको जोखिमसंग जुध्न भरपर्दो साईबर सुरक्षा प्रणाली अवलम्बन गरेर डिजिटल सेवा संचालन गर्ने हो भने विभाग अनलाईन कारोबारमा तगारो नबन्ने स्पष्ट पार्नुभयो ।

सहकारीको जनशक्ति र आम सदस्यहरुमा भएको प्राविधिक साक्षरतालाई आधार मानेर सहकारीको सेवा कति सम्म प्रविधिमैत्री बनाउन सकिन्छ भनेर निर्णय गर्दा प्रभावकारी हुने उहाँको धारणा थियो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब सहकारी चारखाताको आधारमा ढड्डा पल्टाएर अगाडि बढ्न सक्दैनन् ।’

सहकारी विभागले आर्थिक कारोबार, रिपोर्टिङ र नियमनलाई सजिलो बनाउनका लागि सहकारीले प्रयोग गर्ने बैंकिङ सफ्टवेयरमा एकरुपता ल्याउन न्यूनतम मापदण्ड तोक्न लागेको जानकारी दिनुभयो ।

विभागले पल्र्सका कम्तिमा १४ वटा र एमसीआईका तीन वटा सूचक पालना गर्ने सहकारीलाई स्वस्थ मान्ने गरेको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारीको सफ्टवेयरमा नियामक निकायले तोकेका न्यूनतम मापदण्ड हुनैपर्छ, आवश्यकताको आधारमा फिचर थप्न सकिन्छ ।’

संघीय सहकारी विभागले अन्तर सहकारी कारोबार सम्वन्धी ऐनको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक पर्ने कार्यविधि निर्माण गरेर विभागीय मन्त्रालयमा पठाईसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले  कार्यविधि स्वीकृत भएपछि सहकारीले नेफ्स्कून र सहकारी बैंकको सहजीकरणमा विद्युतीय प्रणालीको प्रयोग गरेर अन्तर सहकारी कारोबार गर्न सक्ने बताउनुभयो ।

सहकारी विभागले संचालन गरेको सहकारी तथा गरिवी सम्बन्धी व्यवस्थापन सूचना प्रणाली (कोपोमिस)मा ७ हजार भन्दा बढी सहकारीले नियमित विवरण प्रविष्ट गर्ने गरेको जानकारी दिँदै उहाँले यसलाई भुक्तानी प्रणालीमा जोड्न मन्त्रालयलाई सुझाव दिएको बताउनुभयो ।

सहकारी विभागले मुलुकभरिका सहकारीले के–कस्तो प्रविधिको प्रयोग गरिरहेका छन् भनेर विवरण संकलन गर्नलागेको जानकारी दिँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सहकारीले सदस्यलाई दिएको डिजिटल सेवालाई रोक्न मिल्दैन तर यसलाई सर्धैभरि कानुनको दायरा बाहिर राखिराख्न पनि मिल्दैन ।’