हरेक घरपरिवारलाई जलविद्युत कम्पनीको एकहजार कित्ता शेयर दिने उज्यालो नेपाल पार्टीको घोषणा

कोशीपारी अनलाइन
फागुन ४, काठमाण्डौं

प्रत्येक घरपरिवारलाई जलविद्युत आयोजनाको कम्तिमा १ हजार कित्ता प्राथमिक शेयर उपलब्ध गराउने महत्वाकांक्षी योजना अघि सार्दै कुलमान घिसिङ अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टीले आइतबार आफ्नो चुनावी घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको छ । ‘१ हजार कित्ता शेयर अभियान’ नाम दिइएको उक्त योजनाअन्तर्गत देशका सम्पूर्ण घरपरिवारलाई जलविद्युत आयोजनामा प्रत्यक्ष स्वामित्व दिलाउने लक्ष्य राखिएको बताइएको छ ।

पार्टीको घोषणा पत्र अनुसार गरिब तथा विपन्न परिवारलाई प्राथमिक शेयर खरिदका लागि सहुलियत ऋण उपलब्ध गराइनेछ । साथै आयोजना निर्माणका क्रममा संलग्न श्रमिकको श्रमलाई शेयरमा रूपान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था समेत गरिने उल्लेख गरिएको छ ।

घोषणा पत्रमा ‘जनताको जलविद्युत् कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि गरिएको छ । विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) भएको ३० वर्षपछि सरकारलाई हस्तान्तरण हुने जलविद्युत आयोजनाबाट प्राप्त राजश्वको २० प्रतिशत रकम उक्त कोषमा जम्मा गरिने जनाइएको छ । कोषबाट शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारी सिर्जनासम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिने योजना छ ।

त्यस्तै, सन् २०३० सम्म निजी क्षेत्रको सहभागितामा १२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने र प्रतिव्यक्ति विद्युत खपत ८ सय किलोवाट घण्टा पु–याउने लक्ष्य घोषणा पत्रमा उल्लेख छ । विद्युत निर्यातबाट प्राप्त आम्दानीको १५ प्रतिशत ‘राष्ट्रिय समृद्धि कोष’ मा राखी ग्रामीण पूर्वाधार विकास र गरिबी निवारणमा खर्च गरिने जनाइएको छ ।

दीर्घकालीन लक्ष्यअन्तर्गत सन् २०३५ सम्म २५ हजार मेगावाट र सन् २०४५ सम्म ४० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने योजना अघि सारिएको छ । यसबाट नेपाललाई कार्बन न्यूट्रल मुलुकका रूपमा स्थापित गर्ने उद्देश्य सो दलले राखेको छ ।

घोषणा पत्रमा भारत, बंगलादेश र चीनमा विद्युत निर्यात गरी वार्षिक ५ अर्ब अमेरिकी डलर राजश्व आर्जन गर्ने लक्ष्यसमेत उल्लेख छ । साथै क्रिप्टो माइनिङ र डेटा सेन्टरमा लगानी भित्र्याउने, स्थानीय स्तरमा विद्युत उपभोग प्रवद्र्धन गर्ने र इन्धन आयात घटाउने रणनीति पनि अघि सारिएको छ । पार्टीले जलस्रोतलाई राष्ट्रिय समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउने दाबी गरेको छ ।

‘गफ होइन काम, भाषण होइन परिणाम’ भन्ने मूल नारासहित सार्वजनिक गरिएको घोषणापत्रमा उज्यालो नेपाल पार्टीले शासकीय स्वरूपमा परिवर्तन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र आर्थिक समृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको छ ।