जेनजीका माग पूरा नभएसम्म संसद पुनस्थापना गर्न नहुने : राप्रपा प्रमुख सचेतक शाही

कोशीपारी अनलाइन संवाददाता
असोज २९, काठमाण्डौं

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाहीले जेनजी आन्दोलनका मागहरू पूरा नगरी संसद पुनःस्थापना गर्नु नहुने बताएका छन् । बुधबार सभामुख देवराज घिमिरेले दलहरूसँग संसद पुनःस्थापनाबारे गरेको छलफलपछि शाहीले आफ्नो पार्टीको स्पष्ट अडान प्रस्तुत गर्दै भने, “जेनजीका मागहरू पूरा नगरिकन संसद पुनःस्थापना गर्नु हुँदैन् । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको माग पूरा गर्नुपर्छ र संसदबाट त्यसको प्रतिबद्धता सुनिश्चित भएपछि मात्र संसद पुनःस्थापना गर्न सकिन्छ ।”
शाहीका अनुसार, राप्रपाले जेनजी आन्दोलनका प्रमुख मागहरू — प्रत्यक्ष कार्यकारी प्रधानमन्त्री, प्रदेश संरचना खारेज, गैरदलिय स्थानीय तह, र संवैधानिक आयोगहरूमा हुने राजनीतिक नियुक्ति रोक्ने विषयमा समर्थन जनाएको छ । उनले भने, “देशलाई राजनीतिक नियुक्तिहरूले बर्बाद बनाएका छन्, अब ती नियुक्ति बन्द हुनुपर्छ ।”
त्यस्तै, उनले देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि संविधानका केही धारा नै बाधक रहेको उल्लेख गर्दै ती धाराहरू संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता संसदबाट गर्नुपर्ने बताए। “भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नीति, नियम, ऐन र संविधानका केही धारा अवरोधक छन् । ती धारा परिमार्जनको प्रतिबद्धता संसदबाट नहुँदासम्म संसद पुनःस्थापना गर्ने कुरा अघि बढाउन हुँदैन,” उनले जोड दिए ।
सोही छलफलमा नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले भने संसद पुनःस्थापना गरेरै जेनजी पुस्ताले उठाएका विषयहरूलाई संविधान संशोधनमार्फत सम्बोधन गर्न सकिने बताएका छन् । “जेनजी पुस्ताका केही मागहरू औचित्यपूर्ण छन् । संसद पुनःस्थापना गरेर त्यसैबाट संविधान संशोधन गरी ताजा जनादेशका माध्यमबाट देशलाई अगाडि बढाउनु आजको दिनमा बढी सहज देखिन्छ,” उनले भने ।
उता, नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामप्रसाद घिमिरेले भने वर्तमान सरकार र संसद विघटनलाई असंवैधानिक कदम भएको बताए । तर लोकतान्त्रिक पार्टी भएको नाताले कांग्रेस चुनावबाट पछि नहट्ने उनको भनाइ छ । “सर्वोच्च अदालतले जे निर्णय गर्छ, हामी त्यसको सम्मान गर्छौं र सोही अनुसार अघि बढ्नेछौं,” घिमिरेले स्पष्ट पारे ।
यसरी विभिन्न दलका प्रमुख सचेतकहरूले सभामुखसँगको छलफलमा संसद पुनःस्थापनाबारे आ–आफ्नो मत राखेका छन्, तर जेनजी आन्दोलनका मागहरू सम्बोधन हुने कि नहुने भन्ने विषयमा सहमति बन्न बाँकी छ ।