कोशीपारी अनलाइन
असोज २३, काठमाण्डौं
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता जगदिश खरेलले जानकारी दिए ।
उनले भने,‘भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश २०८१ बमोजिम गठन भएको भूमि आयोग र सवै जिल्ला समितिहरु खारेज गर्ने निर्णय भएको छ ।’
त्यस्तै उनको अनुसार इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि बिपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने पनि सरकारले निर्णय गरेको छ ।
‘बैठकले इलाम जिल्लालाई तीन महिनाका लागि बिपद् संकटग्रस्त जिल्ला घोषणा गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।’उनले भने
त्यसैगरी बैठकले डीआईजीहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चतुरवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विकलाई एआईजीमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरेको प्रवक्ता खरेलले जानकारी दिए ।
सरकारले जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा बन्ड चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान पनि गरेको छ ।
कोशीपारी अनलाइन माघ ४, काठमाण्डौं नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतले एमाले नै ग्रामीण जीवनको शोषण, दमन, उत्पीडन र अर्थतन्त्रका समस्याको...
कोशीपारी अनलाइन माघ ४, काठमाण्डौं काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवहाक प्रमुख सुनिता डंगोलले महानगर प्रमुखले आफ्नो कार्य अवधिमा गरेका सकारात्मक कामको लागि...
कोशीपारी अनलाइन माघ ४, काठमाण्डौं प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्वाचन आयोगका पदाधिकारीहरूसँग छलफल गरेकी छन् । आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्यमा प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवारको...