गौर हत्याकाण्डबारे छानबिन गर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बहुचर्चित गौर हत्याकाण्डमा छानबिन अघि बढाउन परमादेश दिएको छ । न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।

माओवादी कार्यकर्ता त्रिभुवन साहलगायतले सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारी वकिलको कार्यालय रौतहट तथा जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटलाई छानबिन प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको हो ।

२०६३ साल चैत ७ गते तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरम र नेकपा (माओवादी) कार्यकर्ताबीचको झडपमा गौरमा २७ जनाको हत्या भएको थियो । माओवादी निकट अखिल (क्रान्तिकारी) तथा वाईसीएलका कार्यकर्ता मारिएका यो घटनालाई ‘गौर नरसंहार’का नामले चिनिन्छ ।

यो घटना गौर हत्याकाण्डका नामले चर्चित छ । उक्त हत्याकाण्डको १६ वर्षसम्म पनि छानबिन नभएपछि २०८० साल जेठमा छानबिनको माग राखेर त्रिभुवन साहसमेतले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहट, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय रौतहट, गृह मन्त्रालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय लगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सोमबार परमादेश दिएको हो ।

घटनामा मारिएका आफन्तहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौटहटमा जाहेरी दिँदासमेत कुनै छानबिन अघि नबढेको भन्दै अनुसन्धान अघि बढाउन आदेशको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्चले अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेपछि न्याय पाउने आशा पलाएको मृतकका आफन्तसमेत रहेका साहले बताए ।