सन्तोषजनक देखिएन माथिल्लो कर्णालीको उपलब्धि

सात वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरि नौ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णाली आयोजना निर्माणका लागि नेपाल सरकार र भारतीय उर्जा कम्पनी जीएम आरबीच सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा सम्झौता (पीडीए) भएको थियो । समय अबधिमै सम्पन्न हुनु त के प्रवर्द्धक कम्पनी जीएमआरले आयोजना निर्माणका लागि आवश्यक पूर्व तयारीका कामसमेत अझैं टुंग्याएको छैन् । दुई वर्ष भित्र वित्तीय व्यवस्थापन र बाँकी पाँच वर्ष निर्माण अवधि गरी सात वर्षमा आयोजना पुरा गर्ने सम्झौता भएपनि माथिल्लो कर्णालीको प्रगति भने शून्य छ ।

माथिल्लो कर्णालीबाट विद्युत उत्पादन गर्न सरकारले  ग्लोबल टेण्डरमार्फत सन् २००८ मा भारतीय  कम्पनी जीएमआर लाई छनौट गरेको थियो । त्यसयता कम्पनीले सर्भे, अध्ययनकै काममा अधिकांश समय बितायो । नेपाल सरकारले पिडिए गरेर आयोजना निर्माणको वातावरण बनाएपनि जीएमआरले आफ्नो तर्फबाट गर्नुपर्ने कामहरु अझैं पुरा नगर्दा आयोजना अनिश्चित बनेको हो । आयोजना कार्यान्वयन गर्ने निकाय लगानीबोर्डले सन् २०१८ सेप्टेम्बरमा सकिएको जीएमआरको म्यादथप गरेको छैन् । सरकारले पछिल्लोपटक २०७५ असोजसम्म म्याद थप गरेको थियो ।

जीएमआरले विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्न सकेको छैन् । जीएमआर अपर कर्णाली जलविद्युत आयोजनाले लगानी बोर्ड समक्ष बंगलादेश पावर डेभलप्मेन्ट बोर्ड र भारतीय विद्युत व्यापार निगमबीच चार महिनाभित्र हस्ताक्षर गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । पिपिएको समय तालिका सहित म्याद थपका लागि निवेदन दिएपनि बोर्डले यसबारे निर्णय गरेको छैन् ।

आयोजनाका प्रमुख के–के शर्माले बंगलादेशमा लकडाउन भएकाले पिपिएको काम प्रभावित भएको बताए । “पिपिएमै फोकस भएर काम गरिरहेका छौं, बंगलादेश पिपिएकालागि सहमत भइ सकेको छ,” उनले भने, कोरोना परिस्थिति सहज भइसकेपछि छिट्टै पिपिए हुन्छ ।” यद्यपि,विशेष र काबु बाहिरको परिस्थिति उत्पन्न भएमा निर्माण अवधि चार वर्ष छमहिनासम्म थप्न सकिने उल्लेख छ ।

प्रर्बर्धक कम्पनीले आयोजना प्रभावित क्षेत्रमा निजी जग्गा अधिग्रहण, रुख कटान लगायतका काम भइरहेको जनाएको छ । कम्पनीले हालसम्म ४८.५९ हेक्टर निजी जग्गामध्ये १० हेक्टर खरिद गरिसकेको छ । आयोजनाको पिपिए ढिलाइले वित्तीय स्रोत सङ्कलनमा असर परेको छ । कम्पनीले भारतीय विद्युतभार निगमसंग उत्पादित बिजुली बंगलादेश बिक्री गर्न एमओयू गरिसकेको छ । जीएमआरका अनुसार बंगलादेश सरकारले माथिल्लो कर्णालीबाट उत्पादित९०० मध्ये ५०० मेगावाट विद्युत् आफै डलरमा खरिद गर्नेछ ।

निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलमा आयोजना निर्माणको खाका बनाइएको छ । सरकारले आयोजना निर्माणमा सहजीकरण गर्न कर छुट अनुदान लगायतका थुप्रै सुविधा दिए पनि जीएमआरले पिपिए गर्न सकेको छैन् । आयोजना निर्माणका लागि आयात गरिने सिमेन्ट, रड र स्टिलजन्य सामग्री खरिद गर्दा भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिइने पिडिएमा व्यवस्था छ । काबु बाहिरको परिस्थिति सिर्जना भएमा, कानूनमा परिवर्तन भएमा वा सरकारले दायित्व पुरा नगरी तोकिएको समय भित्र काम सम्पन्न गर्न नसकी कर छुट नपाउने व्यवस्था आएमा त्यसको सम्पूर्ण क्षतिपूर्ति सरकारले तिर्नुपर्ने पिडिएमा व्यवस्था छ । यही व्यवस्था कारण जीएमआरसंगको सम्झौता अन्त्य गर्न पनि नेपाल सरकारले उल्टै क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको जनाउँदै जलस्रोत क्षेत्रका कतिपय विज्ञले पिडिएप्रति आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।