फास्ट ट्रयाकको सुरुङ र पुल निर्माणको दोस्रो प्याकेज रद्द गर्न लेखा समितिको निर्देशन

चैत्र १९, २०७७ | काठमाडौं

प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले काठमाडौं–तराई–मधेश द्रुत मार्ग आयोजना अन्तर्गतको सुरुङ र पुल निर्माण सम्बन्धी दोस्रो प्याकेजको खरिद प्रक्रिया तत्काल रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । 

समितिको आज बसेको बैठकले रक्षा मन्त्रालय र नेपाली सेनाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी निर्माणका लागि प्रतिस्पर्धा नभएको अहिलेको खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न र नियमअनुसार पुन: नयाँ प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिएको समिति सचिव रोजनाथ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । 

फास्ट ट्रयाक निर्माणका क्रममा प्याकेज अन्तर्गत मकवानपुरको धोन्द्रेस्थित सिम्पानीदेखि चालिसे खोल्सीसम्म १ दशमलव ३७ किलोमिटर र लेनडाँडास्थित घट्टेपाखादेखि बाँदरेखोल्सी सम्म १ दशमलव ४ किलोमिटर गरी दुई वटा सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि २१ वटा निर्माण कम्पनी प्रतिस्पर्धामा थिए । तर नेपाली सेनाले चीनको पोली च्याङ्दा इन्जिनियरिङ कर्पोरेसन लिमिटेडलाई मात्र प्रि–क्वालिफाइड ठहर गरेको थियो । 

सोही विषयलाई लिएर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेको थियो । सेनाले चिनियाँ कम्पनीलाई छनोट गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रतिस्पर्धा, पारदर्शी र मितव्ययी हुने गरी खरिद प्रक्रिया सञ्चालन नभएको समितिको निष्कर्ष छ । 

यस्तै, समितिले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई निर्देशिका र मापदण्ड कार्यविधि तयार गरेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरको इन्जिनियरिङ प्रोकुरमेन्ट एण्ड कन्सट्रक्सनसँग सम्बन्धित कागजात जारी गरी कानूनी अवरोध हटाउन निर्देशन दिएको समिति सचिव पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । 

समितिमा फास्ट ट्रयाक निर्माण सम्बन्धी नेपाली सेनाका अधिकारीले जानकारी दिएका थिए । फास्ट ट्रयाक निर्माणमा सार्वजनिक खरिद ऐन, नियमावलीमा भएका प्रावधान कार्यान्वयन भए/नभएका बारेमा पनि छलफल भएको थियो ।